मौद्रिक नीतिः कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थामा थप कडाइ
कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ।
आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न जोड दिँदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
ब्याङ्कहरूले आफूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपात कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा लगानीको अगुवाइ सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि विकास ब्याङ्कले गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ‘कृषि बन्ड’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।