गरिमा धानको बिउ वितरक कम्पनीलाई जरिवाना

काठमाडौं । गरिमा धानको विउ हो भनी अन्य जातको कमसल धानको विउ आयात गर्ने आयातकर्ता तथा वितरक कम्पनीलाई ३१ लाख २० हजार जरिवाना भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार आयातकर्ता कम्पनी तथा १५ एग्रोभेटलाई जरिवाना गरेको हो।

जरिवाना अन्तर्गत विभागले सनराईज एग्रीकल्चर रिसर्च प्राली लमहीलाई ३ लाख जरिवाना गरेको छ। त्यस्तै १४ फर्मलाई जनही २–२ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ भने अर्को एक फर्मलाई २० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

सनराइजलाई गरिमा धानको विउ भनी कमसल जातको धानको विउ आयात गरी बिक्री–वितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१) को खण्ड (ख) वमोजिम ३ लाख जरिवाना गरेको हो।

त्यसैगरि १४ कम्पनीलाई गरीमा धानको विउ भनी कमसल जातको धानको विउ बिक्री–वितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१) को खण्ड (र्ख) वमोजिम २–२ लाख जरिवाना गरेको हो।

यसैगरि सुलु भेट सेन्टर, बर्दियालाई कारोवार स्थलमा खरिद विल नराखेकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ घ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ (१) (क) वमोजिम २० हजार जरिवाना भराएको छ।

आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले गरिमाको ३४ं.८ टन बीउ आयात गरेकोमध्ये २३ हजार ४ सय २८ किलो धानको बिऊ बेचेको थियो।

नवलपुरमा फल नलागेको गरिमा जातको धान

लामो समयसम्म पनि धानमा बाला नलागेपछि किसानहरूले उजुरी गरेका थिए। उक्त उजुरीको आधारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले धानको परिक्षण गरेको थियो। परिक्षणमा धानको बिऊ नक्कली परेको देखाएको थियो।

मन्त्रालयले तत्काल बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति समिति गठन गरेको थियो।

गठित क्षतिपूर्ति समितिले किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड रुपैयाँ क्षति भएको सिफारिस गरेको थियो ।

केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा क्षति पुगेको छ । ६ हजार ९ सय १५ घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा छ ।

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.