कृषिमा ६ वर्षमा ६० अर्ब अनुदान

काठमाडौं । सरकारले ६ वर्षमा कृषि अनुदानमा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, त्यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा भने अपेक्षित योगदान गरेको छैन, उत्पादन भने मौसमकै भरमा छ ।

आव ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सम्म कृषि अनुदानमा सरकारी कोषको ६० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा मुख्य खाद्यान्न बालीदेखि माछा–मासुसम्मको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन भयो । तर, कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढिरहेको छ । गत वर्ष एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिउपज तथा कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामै ६८ अर्ब २५ करोडका कृषिजन्य उत्पादन आयात भएका छन् ।

बर्सेनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि औसतमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आठ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको थियो । सो वर्ष खाद्यान्न उत्पादन ९५ लाख ६३ हजार मेट्रिकटन भएको थियो । त्यसयता निरन्तर सोही हाराहारीमा अनुदानमा खर्च भइरहे पनि उत्पादनमा खासै सुधार भएको छैन । त्यसपछिको आव ०७१/७२ मा अनुदानमा १० अर्ब ७१ करोड अनुदान वितरण गरियो । तर, खाद्यान्न उत्पादन घटेर ९२ लाख ६६ हजार टनमा झ(यो । त्यसयता कुनै पनि वर्षमा अनुदानले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्न । चालू आवमा सरकारले कृषि अनुदानलाई १३ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

ठूलो रकम उत्पादन वृद्धिमा राखेर चौधौँ योजनाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३०.४ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लगानीको सही सदुपयोग हुन नसक्दा यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २।७ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यसैगरी जिडिपीमा योगदान खुम्चँदै २७.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले २२ असार ०७५ मा कृषि अनुदानका विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक टोली गठन गरेका थिए । सो टोलीको प्रतिवेदनले किसानका नाममा जाने अनुदानको ३५ प्रतिशत रकम कमिसनबापत कर्मचारीले नै लिने गरेको देखाएको छ ।

बर्दियामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले स्थानीय सन्तोषी कृषक समूहलाई सहकारी खेती तथा साना सिँचाइ कार्यक्रमका लािग ६५ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको टोलीले गरेको अनुगमनमा उक्त समूहले सोही शीर्षकमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ४२ हजार रुपैयाँ मात्र बुझिलिएको रेकर्ड राखेको भेटिएको थियो । यसरी २३ हजार रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ३५ प्रतिशत हुन आउने रकम कर्मचारीले कमिसन बुझेका छन् ।

त्यस्तै सोही जिल्लाको सिर्जनशील कृषक समूहले एक लाख रुपैयाँका अनुदानका लागि सम्झौता गरेकोमा समूहको खातामा ७० हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको भेटिएको थियो । त्यहाँ ३० प्रतिशत कमिसन बुझाएको देखिन्छ । ‘सामान्य किसानले अनुदान पाउन ठूलो लडाइँ लड्नुपर्छ, पाइहाले पनि कर्मचारीलाई नरिझाईकन सुख पाउँदैनन्,’ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गैरकृषकले पहुँचका अनुदानको अपचलन गर्ने गरेकाले सचेत प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषिको व्यवसायीकरणका लागि मूल्य शृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठा, पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । खासगरी सरकारी निकायबाट लगानी गरिने प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदानमा ठूलो रकम पाउन सकिने र तिर्न नपर्ने भएका कारण पहुँचवालाले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई समेत अनुचित दबाब दिई पहुँच राख्ने र कर्मचारीलाई पनि अनुचित फाइदाको आश्वासनमा यस्ता प्रथाको पृष्ठपोषण गर्ने गरेका कारण खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।’

प्रतिवेदनले अनुदानको सट्टा न्यून ब्याजदरमा सुलभ कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले समेत कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पु(याउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित आठ आयोजनाले पछिल्लो ६ वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् ।

प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिहरू अमूक संस्था वा व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुने गरी बन्ने गरेका छन् ।’ टोलीले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कोल्ड स्टोरेजको कार्यविधिलाई उदाहरण दिएको छ । सो कार्यविधि चार वर्षमा चारपटक परिवर्तन गरिएको थियो । ‘यसले नीतिगत अस्पष्टता त थपेको त छँदै छ, परिमार्जन भएपिच्छे कसैलाई फाइदा पु¥याएको आशंका छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट