चीनले गण्डकीमा गाईको नमूना फार्म बनाउने

नमूना फार्म स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

पोखरा । नेपालको पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र चीनले अब पशुपालनको क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पशुपालनको आधुनिकीकरण र विकासका लागि नमूना फार्म स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकार र चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सेस (सिएएस) इञ्जिनीयरिङ कम्पनीकाबीच सम्झौता भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सभामुख नेत्रनाथ अधकारी तथा मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र सिएएमएसका प्रमुख इञ्जिनीयर उ डेनसेङकाबीचमा सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरियो । सिएएस चीनमा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा स्थापित कम्पनी भएको हो ।

सम्झौतामा दुग्ध विकासको माध्यमबाट ग्रामीण गरीबी निवारण गर्न चीन सरकारको पूर्ण लगानीमा सिएएसले चिनिया गाईको नमूना फार्म स्थापना गर्ने तथा आर्थिक, प्राविधिक र समन्वयको काम गर्ने उल्लेख छ ।

फार्ममा चिनियाँ ‘होलिस्टेन फ्रिजायन’ जातको दैनिक ३५ लिटर दूध दिने गाईको बाच्छी दुई चरणमा गरेर चार हजार ल्याइने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त फार्मलाई गाईको स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरी यहाँका स्थानीय जातका गाईको नश्ल सुधार गर्ने सोच सरकारले लिएको छ ।

फार्मका लागि आवश्यक करीब एक हजार हेक्टर (२० हजार रोपनी) जमीनको प्रबन्ध भने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेछ । त्यसका साथै फार्मसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा खानेपानीको व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । तनहुँ, गोरखा र लमजुङका केही ठाउँमा फार्म राख्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र स्थानीयवासीलाई फार्ममा शेयर सदस्यको रुपमा सहभागी गराएर उनीहरुको जमीनसमेत प्रयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

मन्त्री थापाले भने– “फार्मका लागि आवश्यक जमीन र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा पानीको व्यवस्था सरकारले गर्ने हो । अरु लगानीदेखि बाँकी सबै काम चिनियाँहरुले नै गर्दछन् ।” मन्त्री थापाका अनुसार गाई फार्मका माध्यमबाट दूध र दूधका अन्य उत्पादनका साथै गाईका लागि आवश्यक घाँसबाट दाना उद्योग र गोबरबाट ग्यास उद्योग स्थापना गर्ने योजना रहेको छ ।

फार्म राख्ने जमीनको छनोट भएपछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अघि बढाइने र लगानी कति लाग्छ यकिन हुने उनले बताए । कार्यक्रममा सिएएमएसका प्रमुख युले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य चीन सरकारको रहेको बताए ।

बढी दुधालु भएका पशुको माध्यमबाट गाईपालनमा किसानलाई सहयोग पु¥याउँदै उनीहरुको जीवनस्तरमा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले चिनियाँहरुले दुग्ध क्षेत्रमा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि प्रदेशले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन निर्माण गरेर नमूना फार्म स्थापनाको लागि काम अघि बढाएको बताए ।

चालू वर्षमा शुरुआत भएर यस परियोजना लामो समयसम्म सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । केही साताभित्रमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरिने र बोर्डबाट नै फार्म स्थापनाको लागि जमीन छनोटलगायतका अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

“स्थानीय किसानलाई सदस्य बनाउँदै फार्म समुदाय ढाँचामा लैजान्छौँ । जमीन उपलब्ध गराउने काम सरकारको हो । अन्य बाँकी काम उनीहरु नै गर्दछन्”, श्रेष्ठले भने ।

फार्म स्थापनाबाट साना किसानलाई कुनै पनि असर नहुने र किसानबाट उत्पादित दूध पनि फार्मले खरीद गर्ने र यहाँ खपत हुन नसके उनीहरुले आफ्नै देशमा समेत लैजाने बताएको सचिव श्रेष्ठको भनाइ थियो । “स्थानीय किसानलाई कुनै पनि असर हुँदैन । उनीहरुले पूँजी र प्रविधिका माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो”, श्रेष्ठले भने ।

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.