बन्द कृषि, बन्दाकोपी

चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नं ६ तुलसीपुरका किसान पुरन महतोले मूल्य नपाएको भन्दै नष्ट गरेको तरकारी खेती

काठमाडौँ — कृषिको अंग्रेजी नाम हाम्रो हकमा सही छ, ‘एग्रिकल्चर’ । कृषि हाम्रो संस्कृति हो । हजारौं वर्षदेखिको जीवनशैली । व्यावसायिक खेतीका धेरै चुनौती छन् । खेतीयोग्य जमिनको आकार सानो छ । कुल जमिनको पाँच भागको एक भाग मात्रै ।

त्यही पनि एकातिर प्लटिङ बढ्दो छ । अर्कोतिर पहाडका पाटा बाँझिँदा छन् । तराईमा पनि अधिकांशको जमिन निकै कम छ । कृषि हाम्रो निर्यातमुखी व्यवसाय होइन, निर्वाहमुखी हो ।

तर के गर्नुहुन्छ र? नारायणगढ बजारमा आइतबार उपभोक्ताले तिर्ने बन्दाको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँसम्म थियो । पूर्व चैनपुर ज्यामिरेमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ । छिमेकी पर्सा बजारमा उपभोक्ता मूल्य २० रुपैयाँसम्म । ज्यामिरे र पर्साको बीचको खैरहनी–६, तुलसीपुर गाउँका किसानको खेतमा दुई रुपैयाँ किलोमा पनि बिक्न गाह्रो । त्यहाँका एक किसानले शुक्रबार एक्साभेटर चलाएरै खेतबाट बन्दा हटाए । उखु, केरा, अदुवा, गोलभेडालगायतमा पनि यही समस्या ।

हाम्रा किसानको ल्याकत व्यापारी र बिचौलियासँग जुध्न सक्ने छैन । जमिन जोड्नेदेखि मल, बीउ र बजार खोज्न सबैतिर किसान आफैँ दौडनुपर्ने बाध्यता छ । किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा करिब ५ तहमा मूल्य थपिन्छ । उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता । उपभोक्ताको ढाड सेकिन्छ । किसानको थैलीको छेउ उक्सिन्न । ठूलो रकम बीचकाले खान्छन् । सिन्डिकेट खेतबारीबाटै सुरु हुन्छ ।

व्यापारीले मल–बीउ दिन्छन् । जसको मल–बीउ लियो, तरकारी उसैलाई । मूल्यनिर्धारण तिनै व्यापारी गर्छन् । दैनिक खुद्रा मूल्य किसानलाई जानकारी हुँदैन । व्यवसायीले आफूअनुकूल निर्धारण गर्छन् । किसानले भनेअनुसार भाउ पाउँदैनन् ।

आफूले उत्पादन गरेको तरकारी किसानले आफूखुसी बेच्न पाएका छैनन् । अर्कोतिर बोल्न सक्नेले भने भाउ कसेर लिन्छन् । व्यापारी आफैं खेतबारीमा गएर तरकारी उठाउँछन् । मूल्य सोधे तरकारी किन्दैनन् । किसानले तरकारी सिधै बजारसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र छैन । बीउ–मल व्यापारीबाटै लिएका कति किसान मोलतोल गर्न सक्दैनन् । कति किसानलाई व्यापारीले भुक्तानी पनि दिँदैनन् ।

कृषिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी उत्पादनलाई निरुत्साही गर्नैपर्छ । हामीकहाँ दर्जनजति मुलुकबाट कृषि उत्पादन आउँछ । उता अनुदानमा उत्पादित सामग्रीसित हाम्रा किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् । कतिपय उत्पादन एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमै आयात भइरहेका छन् । नेपाली उपभोक्ताको माग भएको तर नेपालमा पर्याप्त नफल्नेलाई एउटा व्यवहार गर्न सकिन्छ । नेपाली किसानले नै उत्पादन गरिरहेकालाई अर्को व्यवहार । यसो गर्दा उपभोक्तालाई महँगो भने पर्नु हुँदैन । राज्यले किसानलाई दिने अनुदानले उपभोक्तालाई मारमा पर्नबाट जोगाउँछ ।

उत्पादनमा समेत अनुदान दिएमा मात्र नेपाली किसान प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । उत्पादनमा अनुदानको अर्थ व्यापारीसँगै राज्यले पनि रकम दिने । जस्तो व्यापारीले प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ तिरेको बन्दालाई सरकारले १० रुपैयाँ अनुदान थपिदिने । यसो गर्दा किसानले अघिल्लो वर्षको भाउ पाउँछन् । लगानी गुमाउँदैनन् ।

विकसित देशहरूले अनुदान दिएरै किसानलाई सुरक्षित पारेका छन् । नेपालमा किसानको हकहितका लागि व्यवस्थित योजना छैनन् । कार्यक्रमगत बजेट छैन । दुई तिहाइ जनता कृषि पेसामा संलग्न भएर पनि किसान तहमै राज्यको रकम पुगेकै छैन ।

सरकारले किसानलाई धेरै तरिकाले सघाउन सक्छ । जमिन उपलब्ध गराएर । सिँचाइ पुर्‍याइदिएर । भौचर प्रणालीबाट मल–बीउ किन्ने व्यवस्था मिलाइदिएर । बिक्री वितरणमा पनि सरकारले सघाउन सक्छ ।
सरकार आफैंले उत्पादन किनिदिएर । बेच्ने ठाउँ तोकिदिएर । स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहित गर्न किसानलाई अनुदान दिएर । विषादीरहित र स्वस्थ फलाउन प्रोत्साहन गरेर । बिचौलियाको तह घटाएर । देशलाई कृषिप्रधान बनाउने हो भने विभिन्न पत्रका हेपाइहरूको बन्दाबाट किसानलाई पहिले मुक्त गर्नुपर्छ ।

कान्तिपुर सम्पादकीय

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.