एफडीआई ल्याइए कृषक, उद्योगी दुवै डुब्छौं

कृषिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने प्रस्ताव लैजाने माननीयको हात किन काँपेनन् ?

कुनै पनि सरकारले मुलुकमा तीनवटा कुरा हेर्ने गर्छ । राष्ट्रमा कति मैले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छु, मैले खाद्य सुरक्षाको कुरालाई कति सम्बोधन गर्न सकेको छु र आर्थिक वृद्धिको हिसाबले कति कुरा गर्न सकेको छु भन्ने विषय कुनै सरकारका मुख्य प्राथमिकता हुने गर्छन् । र, दुग्ध क्षेत्र यी तीनै दृष्टिकोणबाट महत्व राख्ने क्षेत्र हो । डेरी क्षेत्रमा ५ लाख कृषकको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भने रोजागारीका दृष्टिकोणले पनि २० हजार बढीले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।

सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको रोजगारी हो र दुग्ध क्षेत्रले ठूलो योगदान गरेको छ । दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले एक स्वस्थ मानिसले वर्षमा ९२ लिटर दूध खानुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ र हाम्रो प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपभोग ७२ लिटर पुगिसकेको छ । दिनको एक गिलास दूध मात्र खान सक्नुभयो भने शरीरलाई चाहिने अधिकांश पौष्टिक तत्व पूरा गर्न सक्छ । त्यसैले दूधलाई आफैंमा पूर्ण खाद्य भनिन्छ । दैनिक साढे तीन करोड रकम सहरबाट गाउँ जाने क्षेत्र पनि दुग्ध क्षेत्र हो । यति ठूलो नगद प्रवाह दैनिक रूपमा गर्न सक्ने क्षेत्र डेरी नै प्रमुख क्षेत्र हो ।

दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हुन्छ भन्ने विचार राख्ने समुदाय र सरकारलाई एकपटक दुग्ध क्षेत्रको यथार्थता बुझ्न अनुरोध गर्छु । १८ सय सहकारी संलग्न, जीडीपीमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्रमा दुग्ध उद्योगमा मात्र ३० अर्ब लगानी छ भने उद्योगबाट मात्र वार्षिक १ अर्ब राजस्व सरकारलाई जाने गरको क्षेत्र पनि हो यो । यो तथ्यांकले पनि दुग्ध क्षेत्रको महत्व झल्काइरहनेको छ । साथै, यो आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्र पनि हो भन्ने पनि सरकारलाई राम्रोसँग जानकारी छ । बच्चादेखि वृद्धसम्म, जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक पर्ने पोषकीय तत्व रहेको कृषि उपज दूध हो । यो क्षेत्रमा हामी आफैं (नेपालीहरूले) नै मेहनत गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छौं । विगतदेखि सरकारले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको छ ।

मेहनत गरेर आत्मनिर्भरताको सँघारमा रहेको क्षेत्रलाई डुबाउने गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने प्रस्ताव लैजाने माननीयको हात किन काँपेनन् ? किन यति गम्भीर विषयलाई क्षणिक स्वार्थसँग जोडेर बेवास्ता गरियो ? हामी साँच्चै नै दुःखित छौं । के हामी यति ठूलो लगानी गरेर स्थापित उद्योग छाडेर खाडी जानु ? सरकारी चाहना यही हो भने भनोस्, होइन भने दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई स्वागत गर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नु भएन । कमजोरी देखिए हामी उद्योगी सच्चिन तयार छौं, दुग्धको गुणस्तर बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन हामी सरकार, सहकारी र किसानसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । अझै लागिपर्नेछौं । विधेयक सच्याएर यो क्षेत्रलाई जोगाइयोस् ।

सुमित केडिया

उपाध्यक्ष, 

वस्तुगत समिति, नेवाउसंघ

 

(कारोबार दैनिकबाट)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.