बहुराष्ट्रिय कम्पनी कृषिमा आउन रोक्नुपर्छ

कृषक, उद्योगी, उपभोक्ता सबैलाई समस्यामा पार्ने खेल राज्यबाट

हाल संसद्मा पेस गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी अध्यादेशमा राज्यले पोल्ट्रीभन्दा बाहेकका कृषिक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ । यो आपत्तिजनक कुरा हो । विगतमा पनि दुग्ध क्षेत्रलाई यो वा त्यो नाममा जहिले समस्यामा पारिँदै आएको छ । हामीले कृषक, सहकारी र उद्योगको आपसी समन्वयमा यो क्षेत्रलाई सुधार गरेका छौं र गर्दै पनि छौं । उत्पादन बढ्दै जाँदा बल्ल हामी झोल दूध आयात गर्न नपर्ने अवस्थामा छौं । भोलिका दिनमा दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने थप दूध पनि यही उत्पादन गर्न सक्षम छौं हामी । तर, अध्यादेशलाई यही अवस्थामा पास गरियो भने भोलिका दिनमा सिधै दूध र दूध उद्योग नै यहाँ स्थापना गर्न सकिने अवस्था आउँछ ।

ठूलो जनसंख्या, ठूलो लगानी र सरकारले भारी मात्रामा अनुदान दिएर उत्पादन गर्ने भारतीय दूध सिधै ट्यांकरमा ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्ने अवस्था आउँछ । के यसरी नै हो मुलुक समृद्ध हुने रु पक्कै होइन । यसो हुँदा नेपालको दूधको मूल्य श्रृंखला नै खलबलिन्छ । यस्तो कदमले मुलुकका कृषकहरूको रोजिरोटी खोसिन्छ । यहाँ भइरहेका सहकारी पनि डुब्छन् । सानोदेखि ठूला उद्योग पनि बन्द हुन्छन् । यसरी यहाँका मान्छे गरिबमाथि गरिब हुने र बाहिरका मान्छे धनीमाथि धनी हुने हुन्छ । यस्तोमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी कृषिमा आउन रोक्नुपर्छ ।

कहिले कृषकले उत्पादन गर्ने दूधलाई कोलिफर्म भनेर फालियो, कहिले मूल्य नै नदिएर समस्यामा पारियो । अब यतिले मात्र नपुगेर विदेशी लगानी नै भित्र्याएर यहाँका कृषक, उद्योगी, उपभोक्ता सबैलाई समस्यामा पार्ने खेल राज्यबाट भएको छ । दूध उत्पादन बढी भएर बजार नपाउने समस्या समाधान गर्न तीनवटा पाउडर प्लान्ट राखियो । मिल्क होलिडे रोकियो । उद्योगलाई अझै दूध आवश्यक छ । युवाहरू पनि पशुपालनमा आकर्षित भइरहेका छन् । सरकारले गुणस्तर कायम गर्न निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ । गोठदेखि ओठसम्म सुधारका कामहरू भइरहेका छन् ।

आत्मनिर्भर भई स्वेदशमै उत्पादन र प्रशोधन गरेर विदेश निर्यात गर्ने अवस्था ल्याउनुको साटो उल्टै स्वदेशी लगानी धरापमा पारेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने खेलमा सरकारका उच्च ओहदाका अधिकारी लाग्नु निकै दुःखद् छ ।

अमूलजस्तो सक्षम यहाँको सहकारीलाई बनाउनुपर्छ, अमूल नै भित्र्याउने होइन । अमूल बनाउने त्यहाँको सरकारले सहयोग गरेर हो । यहाँको सहकारीले गरोस्, हामी अमूलभन्दा राम्रो गर्न सक्छौं । नेपाल सुहाउँदो गर्न सक्छौं । यसका लागि हामीले नेपाल र नेपालीको रुचि र चाहनाअनुसार काम गर्नुप(यो । विदेशीको चाहनामा यहाँको कल्याण हुँदैन । हामीले विधेयक तयार हुने बेलादेखि नै चासो राखेर दूधमा विदेशी लगानी रोक्ने विषयमा लविङ गर्दै आएका पनि छौं । कृषि, कानुन, उद्योग, अर्थ मन्त्रालयहरूले सूचीमा राखेको विषय संसद्मा पेस हँुदा कसरी हटाइयो । यसमा सरकार, प्रतिपक्ष र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री र संसद्ले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नारायणप्रसाद देवकोटा
अध्यक्ष
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ

(काराेबार दैनिकबाट)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.